TRENDING

नवलपरासीमा बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढ्दो, यस्तो छ कुपोषित बालबालिकाको तथ्याङ्क

पश्चिम नवलपरासीमा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाकामा कुपोषणको अवस्था गम्भिर देखिएको छ । स्थानीय तह सँगको समन्वयमा हेलन केलर इन्टरनेशनलले बेस नेपाल मार्फत संञ्चालन गरेको पोषणमार्फत जीवन रूपान्तरण परियोजना अन्तर्गत जिल्लाका सातै स्थानीय तहमा गरिएको बालबालिकाको पोषण लेखाजोखाका क्रममा १३ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको हो । कुल २२ हजार ६५४ जना बालबालिकाको जाँच गर्दा २ हजार ६९३ जनामा मध्यम शीघ्र कुपोषण –माम) र २५० जनामा अति शीघ्र कुपोषण –साम) देखिएको छ । कुपोषित बालबालिकाको नियमित निगरानीमा उपचार सुरु भएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक शालिकराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाका सातै स्थानीय तहमा कुपोषणको समस्या छ । रामग्राम नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ४६३ जना बालबालिका मध्यम शीघ्र कुपोषण र ४७ जना बालबालिकामा अति शीघ्र कुपोषित देखिएको छ । २ हजार ७२५ जना बालबालिका भने उपचार पछि निको भएका छन् । ६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरूलाई लक्षित गरी परियोजना सञ्चालनमा रहेको छ । परियोजनाले पोषणको लेखाजोखा –स्क्रिनिङ्ग) गर्ने, समस्या देखिएका बालबालिकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने, पोषण सुधारको लागि साम भएका बिरामीका लागि आर्युटिएफ र माम भएका बिरामीहरूका लागि सुपरसिरियल खुवाउने व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ ।

मध्यम कुपोषण भएका बालबालिकाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपचारात्मक खाना –सुपरसिरियल प्लस) खुवाउन सुरु गरेका छन् भने कडा कुपोषणमा रहेका बालबालिकाहरूलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त आ.यु.टि.एफ. खुवाइएको छ । यसका साथै कुपोषित बालबालिकाको घरघरमा पुगेर बालबालिकाहरूलाई उपलब्ध गराइएको उपचारात्मक खाना खुवाए नखुवाएको, बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधारको अवस्था तथा सरसफाइ र खानपानका बारेमा घरघरमा पुगेर परामर्श गर्ने कार्यलाई समेत अगाडि बढाइएको कार्यक्रम संयोजक पोखरेलले बताउनुभयो ।

कडा कुपोषण भएका बालबालिकामा मृत्यु, दीर्घकालीन रोग र शारीरिक तथा मानसिक विकासमा गम्भीर असर पर्ने जोखिम अत्यन्त उच्च हुने स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख अगंद बहादुर शाहीले बताउनुभयो । मध्यम कुपोषणको दर पनि १० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु चिन्ताजनक अवस्था मानिन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले सबै स्थानीय तहले बालबालिकाको पोषणको अवस्था सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

© 2026 बिशेष न्यूज़ All right reserved Site By : Himal Creation